राजस्थान की नई सरकारी               योजनाएँ

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 में विकास, शिक्षा, रोजगार ग्रामीण विकास किसान महिला युवा सड़क पानी और डिजिटल सेवाओं से संबंधित कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। राजस्थान बजट 2026-27 में विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य के तहत 10 प्रमुख विकास स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। राज्य का 2026-27 बजट आकार ₹6,10,956 करोड़ बताया गया है। 

विकसित भारत–जन सेवा अभियान

विकसित भारत–जन सेवा अभियान राजस्थान में नागरिकों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी एवं पहुंच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

• अभियान की शुरुआत 17 सितंबर 2026
• अभियान का समापन 17 अक्टूबर 2026
• नागरिक मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से पोर्टल पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
• अभियान के माध्यम से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
• नागरिक कार्यक्रमों की जानकारी और फोटो गैलरी देख सकते हैं।

अटल प्रगति पथ

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क एवं आवागमन की सुविधा बेहतर करने के लिए अटल प्रगति पथ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

• विशेष रूप से ग्रामीण कस्बों की कनेक्टिविटी सुधारने पर जोर दिया जा रहा है।
• 2026-27 में इसके विभिन्न चरणों के कार्य किए जा रहे हैं।
• राजस्थान बजट में 250 अटल प्रगति पथों के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान बताया गया है।
• इन सड़कों से गांवों को बाजार, स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाओं से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। 

 अटल ज्ञान केंद्र

युवाओं और विद्यार्थियों को पढ़ाई तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से अटल ज्ञान केंद्र विकसित किए जा रहे हैं।

• इन केंद्रों में प्रमुख रूप से
• पुस्तकालय
• ई-लाइब्रेरी
• ई-मित्र सेवाएं
• ऑनलाइन सेवाएं
• प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अध्ययन सुविधा शामिल की जा रही हैं।

सरकार के अनुसार पहले चरण में 2,052 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 628 पूर्ण हो चुके हैं। दूसरे चरण में 3,000 और केंद्र बनाए जाने हैं। 

 मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी

शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) के तहत बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है।

• पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का विस्तार।
• नई पाइपलाइन और जल संरचनाओं का विकास।
• शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बेहतर करने पर जोर।
• बजट 2026-27 में इस क्षेत्र के लिए ₹5,000 करोड़ से अधिक के व्यय का उल्लेख है। 

अमृत 2.0 योजना

अमृत 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में पानी और संबंधित आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।

राजस्थान बजट 2026-27 में 3 लाख जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान बताया गया है। इसका उद्देश्य शहरी नागरिकों तक बेहतर जल सुविधा पहुंचाना है। 

अटल ज्ञान एवं डिजिटल सेवाओं का विस्तार

राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और ऑनलाइन सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

• ई-मित्र सेवाएं
• ऑनलाइन आवेदन
• डिजिटल जानकारी
• ई-लाइब्रेरी
• प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी

जैसी सुविधाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

इससे गांवों के युवाओं को सरकारी सेवाओं एवं अध्ययन संसाधनों तक स्थानीय स्तर पर पहुंच मिल सकती है। 

 स्कूल आधारभूत सुविधा विकास कार्यक्रम

राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के भवनों और आधारभूत सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर बड़ा निवेश किया जा रहा है।

• स्कूल भवनों का पुनरुद्धार।
• आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास।
• आधुनिक सुविधाओं का विस्तार।
• विद्यालयों की तकनीकी स्थिति का सर्वे।
• सरकार के अनुसार 41 जिलों के 65,308 राजकीय विद्यालयों का तकनीकी सर्वे पूरा किया गया है।
• स्कूल आधारभूत सुविधाओं के लिए लगभग ₹12,500 करोड़ के निवेश की जानकारी दी गई है। 

 विद्यार्थियों के पोषण से संबंधित योजना

राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

• बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य।
• सरकार के अनुसार करीब 46 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
• इसके लिए लगभग ₹800 करोड़ का बजट प्रावधान बताया गया है।
• योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार करना है। 

 वीबी-जीरामजी योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वीबी-जीरामजी के तहत रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है।

• ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य।
• जरूरतमंद पात्र परिवारों को रोजगार देने पर जोर।
• समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश।
• राजस्थान सरकार के अनुसार जुलाई 2026 से सितंबर 2026 तक 3.29 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए। 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन जारी है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2029 तक सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य बताया है।

इसके अंतर्गत

• पात्र परिवारों को आवास।
• निर्माण की किस्तों का भुगतान।
• अधूरे आवासों को पूरा करने पर जोर।
• भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता।
• वन भूमि में निवासरत पात्र भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि एवं आवास आवंटन पर ध्यान दिया जा रहा है।  

ग्रामीण विकास की नई परियोजनाएँ

राजस्थान में गांवों के विकास के लिए सड़क, पानी, आवास, शिक्षा और रोजगार को एक साथ जोड़कर काम करने पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्य क्षेत्र

•  ग्रामीण सड़क।
•  पेयजल।
•  आवास।
•  रोजगार।
•  शिक्षा।
•  डिजिटल सेवाएं।
•  पंचायत स्तर की सुविधाएं।
• सार्वजनिक आधारभूत संरचना।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।

सौर ऊर्जा और ऊर्जा विकास

राजस्थान देश के प्रमुख सौर ऊर्जा क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2026-27 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र में नए विद्युत ग्रिड सबस्टेशनों और सौर पार्कों के विकास पर जोर दिया गया है।

• बीकानेर और जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित करने का प्रावधान।
• प्रस्तावित क्षमता 4,830 MW बताई गई है।
• नए 220 KV, 132 KV और 33 KV ग्रिड सब-स्टेशनों के विकास की योजना है।
• इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन और वितरण व्यवस्था को मजबूत करना है। 

 सड़क एवं परिवहन विकास

राजस्थान सरकार ने सड़क एवं परिवहन क्षेत्र के लिए भी कई प्रावधान किए हैं।

• राज्य राजमार्गों का निर्माण एवं उन्नयन।
• ROB और RUB का निर्माण।
• फ्लाईओवर एवं पुल।
• खराब सड़कों की मरम्मत।
• मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण।
• औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक पार्कों की सड़क कनेक्टिविटी।
• 1,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों को राज्य राजमार्ग के रूप में अपग्रेड करने का प्रावधान।
• 2,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों को MDR के रूप में विकसित करने का प्रावधान। 

इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम

शहरों में यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए  पर भी काम किया जा रहा है।

बजट में लगभग 2,000 कैमरों के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान बताया गया है। इससे यातायात प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाने में सहायता मिल सकती है। 

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ किसान एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी सरकार का जोर है।

मुख्य क्षेत्रों में

• सिंचाई
• ग्रामीण सड़क
• बिजली
• पानी
• रोजगार
• पशुपालन
• कृषि आधारित गतिविधियां
• ग्रामीण बाजार एवं कनेक्टिविटी शामिल हैं।

 महिलाओं और युवा वर्ग के लिए योजनाएँ

राजस्थान सरकार के विकास कार्यक्रमों में महिला युवा किसान और गरीब वर्ग को प्रमुख लक्षित समूहों में शामिल किया गया है।

• युवाओं के लिए
• अध्ययन केंद्र
• ई-लाइब्रेरी
• प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी
• डिजिटल सेवाएं
• जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ तक पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। 

जन सूचना पोर्टल से योजनाओं की जानकारी

राजस्थान सरकार का जन सूचना पोर्टल नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

पोर्टल पर

• योजनाओं की जानकारी
• लाभार्थियों की जानकारी
• पात्रता
• योजना की पहुंच
• विभागवार जानकारी देखी जा सकती है।
• सितंबर 2026 में पोर्टल पर 117 विभाग और 358 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होने का उल्लेख किया गया है। 

नई योजनाओं का लाभ कैसे लें ?

राजस्थान की किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने से पहले नागरिक को योजना की आधिकारिक जानकारी जांचनी चाहिए।

• योजना का नाम पता करें।
• संबंधित विभाग की जानकारी देखें।
•  पात्रता की शर्तें पढ़ें।
• आवश्यक दस्तावेज तैयार करें।
•  जन आधार/आधार से संबंधित जानकारी जांचें।
• ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होने पर आधिकारिक पोर्टल से आवेदन करें।
• आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें।
•  आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांचें।

किसी समस्या पर संबंधित विभाग या आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें।

योजनाओं की जानकारी कहाँ से प्राप्त करें ?

राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना पोर्टल उपयोगी आधिकारिक स्रोत है। यहां योजना, पात्रता और लाभार्थी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। 

इसके अलावा राजस्थान सरकार और संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना की नवीनतम गाइडलाइन आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की जानकारी देखनी चाहिए। Hqgwbabsbsnsnsnsnsnsn