राजस्थान सरकार के बजट        की प्रमुख घोषणाएँ

राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया। राज्य के वित्त विभाग के अनुसार इस बजट का कुल आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये है। बजट में बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राजस्थान बजट 2026-27 का कुल आकार

• वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान सरकार ने 6,10,956 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।
•  बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियाँ लगभग 3,25,740 करोड़ रुपये रखी गई हैं।
•  राजस्व व्यय लगभग 3,50,054 करोड़ रुपये अनुमानित है।
•  राजस्व घाटा लगभग 24,314 करोड़ रुपये रखा गया है।
•  राजकोषीय घाटा लगभग 79,493 करोड़ रुपये, यानी GSDP का 3.69 प्रतिशत अनुमानित है।
• 2026-27 में राजस्थान का GSDP लगभग 21.52 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 

सड़क और परिवहन क्षेत्र में घोषणाएँ

राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क तथा परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।

• State Highways, ROB, RUB, Flyover, Elevated Roads और Bridges के निर्माण एवं सुधार के लिए लगभग 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• खराब और Non-Patchable सड़कों के लिए 1,400 करोड़ रुपये तथा Missing Link Roads के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
• आगामी वर्ष में 250 अटल प्रगति पथ विकसित करने की योजना है।
• ROB और RUB के निर्माण पर 920 करोड़ रुपये से अधिक खर्च प्रस्तावित है।
•  लगभग 500 किलोमीटर State Highways को विकसित करने का प्रस्ताव है।
• यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगभग 2,000 कैमरों वाला Intelligent Traffic Management System विकसित किया जाएगा। 

 पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान

• मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) के तहत पेयजल आधारभूत ढाँचे के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च प्रस्तावित है।
• अमृत 2.0 योजना के तहत लगभग 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन देने का प्रस्ताव है।
• सूरजपुरा से चाकसू तक नई Transmission Line के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
• आगामी वर्ष में 600 ट्यूबवेल और 1,200 हैंडपंप लगाने का प्रस्ताव है।
• जयपुर में जल प्रबंधन के लिए Centre of Excellence स्थापित किया जाएगा। 

 ऊर्जा और सौर ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्र में बिजली तंत्र के विस्तार के साथ अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा देने की घोषणा की गई है।

•  220 KV के 6, 132 KV के 13 और 33 KV के 110 GSS के निर्माण का प्रस्ताव है।
•  बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्रों में लगभग 4,830 MW क्षमता के Solar Parks विकसित किए जाएंगे।
•  बिजली वितरण और ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। 

 युवाओं और रोजगार के लिए घोषणाएँ

बजट में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ने पर विशेष जोर है।

1. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान और Margin Money जैसी सुविधाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

2. राजस्थान में Rajasthan State Testing Agency (RSTA) स्थापित करने का प्रस्ताव है।

3. Startups के विकास के लिए VIBRANT Programme प्रस्तावित है।

4. प्रत्येक जिले में Industry Partners के सहयोग से Institute of Skill Development and Vocational Training विकसित करने की योजना है।

5. युवाओं के Startups को Mentorship और Scaling सहायता देने के लिए iStart Ambassador Programme का प्रस्ताव है।

6. Next Generation Technology से जुड़े Techno Hubs के लिए 30 करोड़ रुपये खर्च प्रस्तावित हैं। 

6. विद्यार्थियों और शिक्षा क्षेत्र के लिए घोषणाएँ

शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों को तकनीकी साधन, स्कूल सुविधाएँ और करियर मार्गदर्शन देने के लिए कई घोषणाएँ की गई हैं।

1. कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के चयनित मेधावी विद्यार्थियों को Tablet/Laptop खरीदने के लिए e-Voucher के माध्यम से 20,000 रुपये तक की सहायता का प्रस्ताव है।

2. कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल के लिए e-Voucher दिया जाएगा।

3. कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क Uniform उपलब्ध कराने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

4. 2,500 से अधिक स्कूलों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

5. 1,000 स्कूलों में AI आधारित Personalised Learning Labs स्थापित करने की योजना है।

6. 400 स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से CM-RISE स्कूलों में विकसित किया जाएगा। 

7. स्वास्थ्य सेवाओं में प्रमुख घोषणाएँ

स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने और आपातकालीन उपचार व्यवस्था को मजबूत करने की घोषणा की गई है।

1. सड़क दुर्घटना, प्रसूति और Heart Attack जैसी आपात परिस्थितियों में त्वरित उपचार के लिए RAJ-SURAKSHA योजना प्रस्तावित है।

2. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए Raj-MAMTA Programme शुरू करने की घोषणा की गई है।

3. जिला मुख्यालयों पर Mental Health Care Cells स्थापित किए जाएंगे।

4. जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता वाला IPD Tower विकसित करने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

5. चरणबद्ध रूप से 500 अतिरिक्त Drug Distribution Counters स्थापित किए जाएंगे।

6. प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों में अत्याधुनिक विश्राम गृहों के लिए 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। 

8. महिला और सामाजिक सुरक्षा

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को भी बजट में स्थान दिया गया है।

1. जिला स्तर पर Rural Women BPO के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

2. मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना में ऋण सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

3. सभी संभागीय मुख्यालयों पर Raj Sakhi Stores स्थापित किए जाएंगे।

4. मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला/SHG को मिलने वाले ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

5. लगभग 11,000 अमृत पोषण वाटिकाएँ विकसित करने के लिए करीब 500 करोड़ रुपये खर्च प्रस्तावित हैं।

6. 7,500 आंगनबाड़ी केंद्रों को Nand Ghar के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। 

9. पर्यटन और सांस्कृतिक विकास

राजस्थान की पर्यटन क्षमता और ऐतिहासिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं।

1. खुड़ी-जैसलमेर में Special Tourism Zone विकसित करने का प्रस्ताव है।

2. कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा।

3. भरतपुर में आधुनिक Braj Convention Centre के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

4. झुंझुनूं, चूरू और सीकर में 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के संरक्षण और Facade Improvement के लिए आगामी दो वर्षों में 200 करोड़ रुपये खर्च प्रस्तावित हैं।

5. जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को शामिल करते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित करने का प्रस्ताव है।

6. झुंझुनूं में War Museum स्थापित करने की घोषणा की गई है। 

10. डिजिटल राजस्थान और ई-गवर्नेंस

सरकार ने नागरिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आसान बनाने पर भी जोर दिया है।

1. शहरों में चरणबद्ध तरीके से Smart Service Centres विकसित किए जाएंगे।

2. पहले चरण में 100 प्रमुख सरकारी सेवाएँ WhatsApp Platform पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

3. 25,000 युवाओं और महिलाओं को Mini e-Mitra के रूप में अधिकृत करने की योजना है।

4. नई IT Policy प्रस्तावित है।

5. Digital Infrastructure Facilitation Policy के तहत Startups, MSME और नागरिकों को State Data Centre की विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

6. Rajasthan Cyber Crime Control Centre (R4C) स्थापित करने की घोषणा की गई है।

7. Drone Policy और State Drone Cell के गठन का प्रस्ताव है। 

11. किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएँ

कृषि क्षेत्र के लिए बजट में सिंचाई, सौर ऊर्जा, कृषि मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है।

1. सिंचाई सुविधाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए 11,300 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान है।

2. आगामी वर्ष में 50,000 Solar Pump Systems लगाने का प्रस्ताव है।

3. कृषि मशीनरी के लिए 160 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है।

4. 500 Custom Hiring Centres स्थापित किए जाएंगे।

5. मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 90 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

6. Greenhouse, Polyhouse, Shadenet, Low Tunnel और Plastic Mulch के लिए 4,000 किसानों को सहायता देने का प्रस्ताव है।

7. ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण के तहत 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण का प्रावधान बताया गया है। 

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र

पशुपालकों और डेयरी क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएँ की गई हैं।

•  200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।
•  25 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में और 50 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा।
• Rajasthan Cooperative Dairy Infrastructure Development Fund को 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
• मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है।
• इससे लगभग 5 लाख पशुपालकों को लाभ मिलने का अनुमान है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 नए दूध संग्रहण केंद्र स्थापित करने की योजना है। 

पर्यावरण और हरित विकास

पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बजट में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं।

•  हरियाळो राजस्थान मिशन के तहत आगामी वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का प्रस्ताव है।
• प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से Namo Van विकसित किए जाएंगे।
• 16 जिलों में Model Gardens विकसित करने का प्रस्ताव है।
• चित्तौड़गढ़ में Kumbha Biological Park विकसित करने के लिए 31 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
• मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA) 2.0 के तहत लगभग 5,000 गांवों में Water Harvesting Structures के कार्य प्रस्तावित हैं।
• वन्यजीवों के उपचार के लिए कई जिलों में Specialized Centres स्थापित किए जाएंगे।
• राज्य में Carbon Credit Pilot Project शुरू करने का प्रस्ताव है। 

उद्योग और निवेश

राजस्थान में निवेश तथा औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं।

•  सभी संभागीय मुख्यालयों पर Small और Micro Enterprises के लिए Plug and Play Facilities विकसित करने हेतु 350 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
•  Logistic Hubs और Inland Container Depot जैसी सुविधाओं को विकसित करने की योजना है।
• निवेशकों के लिए Single Window 2.0 Platform विकसित करने का प्रस्ताव है।
• इसमें एक आवेदन और एक Digital Track के माध्यम से विभिन्न विभागीय स्वीकृतियों को सरल बनाने की योजना है।
• Renewable Energy, Electric Vehicle, Green Hydrogen और GreenManufacturing जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक कौशल से जोड़ने के लिए Energy Transition Skilling Cluster का प्रस्ताव है।